काठमाडौं । जेनजी कर्मचारीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई तत्काल बिदामा बसी नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिएका छन् ।

गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि नै मुख्यसचिव अर्याललाई राजीनामा दिन जेनजी कर्मचारीले चर्को दबाब दिएका थिए । राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्न सरकारसमक्ष जेनजी कर्मचारीले माग गरेका थिए ।

निजामती कर्मचारीहरुको संगठन जेनजी कर्मचारीले सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान अन्तर्गत नै राजनीतिक दलको नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको र यो बिषम परिस्थिति ल्याउनमा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गरेका मुख्यसचिव र सचिवहरुको समेत भूमिका भएकाले राजीनामा मागेको थियो ।

राजीनामा नदिएको र सरकाले पदमुक्त समेत नगरेपछि जेनजी कर्मचारीले अर्याललाई तुरुन्त बिदामा बस्न दबाब दिइरहेको छ । ७० भन्दा बढी युवाको बलिदानपछि स्थापना भएको सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउन पनि मुख्यसचिवको राजीनामा माग्नुपरेको तर्क जेनजी कर्मचारीले दिने गरेका छन् ।

आन्दोलनपछि पनि मुख्यसचिव अर्यालले राजीनामा नदिएपछि जेनजीले उनलाई बिदामा बस्न आग्रह गरिरहेको छ । मुख्यसचिव अर्याल आगामी मंसिर ९ गते अवकाश हुने भएकाले २० दिनअघि राजीनामा दिन उनीमाथि दबाब जेनजीले दबाब बढाएको छ ।

अर्याल एक दुई दिनभित्रै बिदामा नबसे जेनजी कर्मचारीहरुले जुनसुकै कदम चाल्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसअघि जेनजी कर्मचारीले ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र गृहसचिव गोकर्णप्रसाद दुवाडीसहितका उच्चतहका कर्मचारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण देशमा बिषम परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र गृहसचिवलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहररूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न जेनजी कर्मचारीले सरकार समक्ष माग गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनकै दबाबमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सडकबाट विस्थापित भई सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो ।

आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारसँग सुशासन स्थापना गर्ने जनताको अपेक्षा छ ।