काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिसकेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अवकाशको मुखमा कानुन मन्त्रालयमार्फत् ऐन संशोधनको ड्राफ्ट बनाउन लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विश्वासमा लिएर ड्राफ्ट गरिएको उक्त मन्त्रिपरिषद हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको हो ।
निर्वाचन आयोगले हाल बहाल रहेका पदाधिकारीबाट फागुन २१ को निर्वाचन गर्न संभव रहेको सुझाव दिइरहेको बेला अर्यालकै जोडबलमा अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
मंसिर १० गतेबाट अवकाश हुन लागेका अर्यालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुनकै लागि अध्यादेश ल्याएको उच्च स्रोतको दाबी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक आयुक्त पद मंसिर २० मा रिक्त हुँदैछ ।
आयोगका आयुक्त किशोर सिलवाल ६५ बर्ष उमेरहदका कारण बिदा हुँदैछन् । अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुनपर्ने र संबैधानिक परिषदमा बहुमतबाट निर्णय लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेबित्तिकै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने तयारी छ । लामो समयदेखि निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलको अवधि सकिएपछि दुवै पद रिक्त छ ।
हाल संसद नरहेका कारण संसदीय समिति समेत नभएको अवस्थामा चुनाव गर्न बनेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन महत्व राख्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।
केही बिशेष ऐन सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेर यसअघि केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन लागिएको छ ।
त्यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान बिभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइसकिएको छ ।