काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले गरेको चुस्ता, बुट लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा निश्चित ठेकेदारलाई मात्र दिनेगरी सेटिङ भएको बिषय तथ्यसहित संचारमाध्यमले उजागर गरे पनि गृहमन्त्रालयले छानबिन गरेन ।

नेपाल प्रहरीमा सेटिङमा ठेक्का दिई भ्रष्टाचार भएको बिषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि ठेक्का नै रद्द भएको थियो । तर सशस्त्रमा अपारदर्शी ढंगले रातारात निश्चित ठेकेदारको सेटिङमा सुटुक्क नमूना (स्पेक) परिवर्तन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको ठेक्का सदर भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक बर्षका लागि चुस्ता, बुटलगायतका करिब ५० करोडबराबरका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा करोडौं अनियमितता हुन लागेका समाचारहरु बारम्बार आउँदा पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कुनै चासो देखाएनन् ।

र, नेपाल प्रहरीकै सिन्डीकेटधारी ठेकेदारहरुले सशस्त्र प्रहरीको बन्दोबस्तीको सामानको ठेक्का सेटिङमा कब्जा गरेका छन् । श्रवण अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी, मित्र लामाहरुको समूहले बोलपत्र सूचना निकालेदेखि नै सेटिङमा नमूना परिवर्तन गरी अन्य ठेकेदारलाई बोलपत्रमा भागै लिनबाट बन्चित गराएको तथ्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बुझ्दै नबुझी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवर र प्रबन्धका एसएसपी विकास घिमिरेले टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्नुपूर्व नै सिन्डीकेटका ठेकेदार श्रवण अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बीसीसँग सेटिङ मिलाएर स्पेक परिवर्तन गर्नेगरी सेटिङ गरेको बिषय अनलाइन नेपालले बारम्बार उजागर गरिसकेको छ ।

सूचना निकालेर नमूना परिवर्तन गर्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर, यो ब्यवस्थाबिपरीत टेण्डर सूचना निकाल्नुअघि निश्चित ठेकेदारको नमूनासँग मिल्नेगरी सुटुक्क स्पेक परिवर्तन गर्दा जुत्तामा कसैले पनि बोलपत्र पेश गर्ने मौका नै पाएनन् ।

र, सबै ठेक्का सेटिङ अनुसार नै सिन्डीकेटभित्रैका अग्रवाल, बस्नेत र बीसीको समूहले पाएको छ । यी ठेकेदारहरुको सल्लाह र सेटिङमा कटन सट–पाइन्टको कपडा, बुट, स्पोर्ट सुज, टप बुटलगायतका सामानको (स्पेसिफिकेसन) का आधार परिवर्तन गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले सशस्त्रको ठेक्कामा भएको अनियमिततामा चासो नै नदिएपछि जेनजी समक्ष उजुरी परेको छ । जेनजीमा परेको उजुरीमा सशस्त्र प्रहरीको लत्ताकपडा लगायतको खरिदमा करोडौंको चलखेल भएको बिषयमा गृहमन्त्रालयले चासो नै नदिएपछि सशस्त्रले ठेकेदारहरुसँग हतार हतार सम्झौता गरिसकेको उल्लेख छ।

सशस्त्रले सुटुक्क स्पेक परिवर्तन गरी बोलपत्र गरी डीएमएस बुट, अफिसर्स बुट, स्पोर्टस सुज, हिमाली बुटसहितका सबै जुत्ताको ठेक्का ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनी जय सलिनाले पाएको छ ।

राजु अर्याल र उनीअघिका शैलेन्द्र खनालको पालामा पनि सेटिङमै बस्नेतले डीएमएस बुट, अफिसर्स बुट, स्पोर्टस सुजको ठेक्का सेटिङमै कब्जा गर्दैआएका छन् । प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई सशस्त्रको बन्दोबस्तीको सामान खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाइएको छ ।

कटन सर्ट कपडा बस्नेतको समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल, कटन पाइन्टको कपडा एशियन इन्टरनेशनल बिजनेश प्रालिले पाएको छ । कटन पाइन्टको ठेक्का मित्र लामाको समूहले पाएको छ ।

अग्रवालको कम्पनी क्यामो फ्ल्याग नेपाल प्रालिले पनि सशस्त्रको ठूलो हिस्सा ठेक्का पाएको छ । अग्रवालको क्यामो फ्ल्यागले पार्का चुस्ता, रुक्सक ब्याग, हिमाली चुस्ता , स्लिपिङ ब्यागलगायतका सामाग्रीमा आफू अनुकूलको स्पेशीफिकेसन तयार पारी आफू मात्रै सहभागी हुने गरी ठेक्का हत्याएको छ ।

सशस्त्रले कटन सर्टमा मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ११८ दशमलव ३२ प्रतिशत बढी रकममा खरिद सम्झौता गरेको छ ।
ठेकेदार मित्र लामाको समृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनलसँग ६० हजार मिटर कटन सर्ट खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ ।

सशस्त्रले प्रतिमीटर कटन सर्ट ५ सय ४८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । जबकि, यसको वास्तविक बजार मूल्य नै बढीमा प्रतिमीटर २ सय ५० रुपैयाँ मात्र पर्ने स्रोत बताउँछ ।

सशस्त्रले एउटा टिसर्टमा बजार मूल्यभन्दा २ सय ९७ रुपैयाँ बढी मूल्य कबोल गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँको टिसर्ट खरिदमा मात्र १ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्नेगरी सम्झौता गरेको छ ।

कटन सर्ट र टिसर्ट उदाहरणमात्र हुन्, बुटदेखि सबै खालका जुत्ता ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनीबाट खरिद गरिएको छ । स्पेक रातारात परिवर्तन गरिएकाले जुत्तामा टेण्डरमा कुनै कम्पनी सहभागीसमेत हुन पाएका थिएनन् ।

जेनजीमा दिएको उजुरीमा सशस्त्रको खरिदमा भएको यस्तो अनियमितता छानबिन गर्न र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरिएको छ ।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको ठेक्कामा नक्कली नागरिकताधारी अग्रवालको कब्जा !

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कापट्टामा वर्षौँदेखि ठेकेदार श्रवणकुमार अग्रवालको समूह हावी छ ।

नक्कली नागरिकता बाहक अग्रवालले कांग्रेस–एमालेका नेताहरुको शक्ति प्रयोग गरी प्रहरी र सशस्त्र दुबै संगठनका प्रमुख र प्रबन्धका हाकिमसम्म मिलाएर बन्दोबस्तीका सामान ठेक्कामा सेटिङमार्फत् एकछत्र कब्जा गर्दैआएका छन् ।

श्रवणकुमार अग्रवालको कम्पनीले हालेको टेन्डरमा नागरिकता नम्बर नै अरू कसैको उल्लेख गरेको आरोप छ । नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा लगायतको ठेक्का प्राप्त गरेपछि कर कार्यालयमा पेस गरिएको कागजातमा अग्रवालले पहिले भारतीय आइडी कार्ड नम्बर उल्लेख गरेका थिए ।

तर उक्त आइडी कार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि उनले आफ्नो नाम लेखेर हस्ताक्षर पनि गरे, तर नागरिकता नम्बर भने अर्कै व्यक्तिको प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ ।