काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालयका बाल शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलब नदिने स्थानीय तहहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय सरकारले अनुदानसहित आवश्यक बजेट पठाइसके पनि केही स्थानीय सरकारहरूले तलब वितरणमा ढिलाइ तथा कटौती गरेको जानकारी मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
मन्त्री पुनका अनुसार बाल कक्षा शिक्षकका लागि रू। १२,०००, विद्यालय सहयोगीका लागि रू, १०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि रू, १५,००० न्युनतम तलबका रूपमा संघीय बजेटबाट नै पठाइँदै आएको छ ।
उनले भने, 'संघीय सरकारले पठाएको रकममा नघट्ने गरी बाँकी तलब स्थानीय सरकारले थपेर पूरा गर्नुपर्ने थियो। यो उनीहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी हो।'
शिक्षामन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ७०० स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीतिअनुसार तलब थपेर कर्मचारीहरूलाई न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइसकेका छन् । तर केही स्थानीय सरकारले भने अझै पनि न्युनतम तलब नदिएको गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको छ।
मन्त्री पुनले यस्तो व्यवहारलाई विद्यालय कर्मचारीमाथिको अन्याय भनेर कडा आलोचना गर्दै स्थानीय तहलाई तत्काल सचेत हुन आग्रह गरे।
उनले ट्रेड युनियनहरूको मौन भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भने, 'यस बिषयमा स्थानिय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेताहरु खोई जागेको ?'