काठमाठौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो दुई आदेशले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई झट्का लागेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो दुई आदेशले छोटो अवधिको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयमा चासो राख्न नहुने ठहर गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको आडमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको हो ।

सोमबार सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यद्यपी भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।

‘यसअघि पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो ।

गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पटक–पटक सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउनुको अर्थ पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुझ्न जरुरी छ । कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको हो । अब चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुँदा राम्रो हुने अधिवक्ताहरु नै बताउँछन् ।

सर्वोच्चका यी दुई अदेशले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने होइन भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषयलाई समेत सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।