काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरूद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
बिहीबार अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारी लगायतले उक्त सम्झौता संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए।
निवेदकहरूले रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको छ।
विपक्षीहरूले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ।
यस्तै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दुबै पक्षलाई बहसका लागि पुस ११ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश गरेको छ ।