Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , पौष १८, २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय अपांग संघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईंले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हरेक राजनीतिक दलको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरी पेस गरे–नगरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८(१०)बमोजिम छानबिन गर्नुपर्नेछ।'
अदालतले कुनै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानुन बमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई बन्दसूची सच्याई अपांगता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्न सूचित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेशदिएको छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम जारी गरिएको यस अन्तरिम आदेशले निर्वाचन प्रक्रियामा संविधान, कानुन र अदालतको आदेशको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
