काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा परिवार कल्याण महाशाखाले पछिल्लो समय जारी गरेको निर्देशन विवादमा परेको छ ।

मन्त्रालयले अध्ययन नै नगरी दातृ निकाय युनिसेफको मापदण्डबिपरीत परिवार कल्याण महाशाखाले पुस २५ गते ७ वटै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको दिएको थियो ।

गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा तथा ५ बर्षमुनिका शिशुको उपचारका लागि आवश्यक डिजिटल हाइट मेसिनको खरिद प्रक्रियाका बारेमा चासो दिएर ७ वटै प्रदेशका आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रमा परिपत्र गरिएको छ ।

केही स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरुको प्रभावमा परेर यस्तो परिपत्र गरेको स्रोतको दाबी छ । यस्तो मेसिन खरिदका बारेमा युनिसेफको विश्वभर एउटै मापदण्ड रहेको छ र सोही अनुसार सबै देशले गर्दैआएका छन् ।

तर नेपालमा भने पछिल्ला दिनमा स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरुको दबाब र प्रभावमा युनिसेफको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्न चलखेल भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दातृनिकायसँग गरेको प्रतिबद्धता बिपरीत हुन जान्छ । ठेकेदारहरुको प्रभावमा परी जथाभावी निर्णय गर्दैजाने होख भने गर्दा नेपालमा आउने सहयोग समेत गुम्ने सम्भावना छ ।

स्थानीय आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स) हरुले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई नै प्रभावमा पारी मापदण्ड संशोधन गर्न लागेको आरोप छ ।

सचिव देवकोटाकै सेटिङमा हालै परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका डा. मदनकुमार उपाध्यायले युनिसेफको मापदण्ड बिपरीत डिजिटल हाइट मेसिन खरिद मापदण्डको बारेमा सातवटै प्रदेशका आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रलाई परिपत्र गरेको स्रोत बताउँछ ।

मदन उपाध्याय स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको प्रमुख हुँदा आईभीएफ सेन्टरहरू संचालन गर्न उनले दररेट तोकेर अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो ।

आइभीएफ सेन्टरसँग एउटा बराबर २० देखि २५ लाख लिएको भन्दै संसददेखि मिडियासम्म चर्को बिरोध भएको थियो । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुख भएपछि डा. उपाध्यायले युनिसेफकै मापदण्ड ठेकेदारको प्रभावमा परी संशोधन गर्न चलखेल गरेका छन् ।

ठेकेदारको प्रभावमा परी कम गुणस्तरको मेसिन खरिद गर्न अग्रसर भएको आरोप सचिव देवकोटा र महाशाखा प्रमुख उपाध्यायमाथि लागेको हो ।

बालबालिकाको पोषण अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । कुपोषणको सही पहिचान र उपचारका लागि प्रयोग गरिने हाइट बोर्ड, वेट स्केल, MUAC टेप जस्ता मापन उपकरणहरू तथा बालभिटा, RUTF, F(75/F(100f\, सुपर सिरियल प्लस जस्ता उपचारात्मक पोषण सामग्रीहरू जीवनरक्षक सामग्रीहरू हुन् । यी सामग्री र उपकरणहरूमा सानो प्राविधिक त्रुटिले पनि सामान्य, मध्यम कुपोषण (MAM) वा गम्भीर कुपोषण (SAM) भनेर गलत वर्गीकरण हुनसक्छ र त्यसअनुसार गलत उपचार पनि हुनसक्छ ।

विशेषगरी तौल नाप्ने उपकरणमा ५०–१०० ग्रामको फरकले नै गलत निदान हुने जोखिम हुन्छ । गलत निदानको अर्थ गलत उपचार हो र गलत उपचारको अर्थ कुपोषणको जोखिममा रहेका धेरै बालबालिकाको जीवनसँग खेलवाड हुनु हो ।

यही कारणले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्ता संवेदनशील उपकरण र सामग्रीहरूका लागि युनिसेफ तथा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कडा प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) अपनाएको हो ।

केही स्थानीय वा राज्यस्तरीय आपूर्तिकर्ता (ठेकेदार) को स्वार्थका कारण ‘प्रतिस्पर्धा बढाउने’ नाममा मापदण्ड खुकुलो बनाउन सरकारलाई दबाब दिने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

तर बालबालिकाको स्वास्थ्य र जीवनसँग सम्बन्धित बिषयमा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जनस्वास्थ्यविद्हरुले बताउने गरेका छन् ।

यस किसिमका उपकरण र सामग्रीहरूमा गुणस्तर, शुद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित मापदण्ड कायम राख्नु नै राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय ठेकेदारको प्रभावमा यसबाट बिचलित भएको आरोप छ ।

सरकारको उद्देश्य कुनै निश्चित आपूर्तिकर्तालाई लाभ दिनु नभई, बालबालिकाको स्वास्थ्यको प्रभावकारी उपचार र जीवन रक्षा सुनिश्चित गर्नु हो ।

त्यसैले कडा मापदण्डलाई गलत रूपमा ‘स्पेसिफिकेशन लक’ भनेर प्रस्तुत गर्नु भ्रामक, तथ्यहीन र सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रति गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका रुपमा लिइएको छ ।