काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीहरु आज प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी छन् । 

कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृध गर्दै अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् । 

गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनुभन्दा एक दिन अघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकार बनेसँगै असोज ५ मा जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद्‌ विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगले दमन र आगजनीमा संलग्नहरूमाथि कार्वाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझाउँदा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश अनुमति दिइएको थिएन।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले मूल प्रतिवेदन करिब नौ सय पृष्ठको रहेको र अनुसूचीहरूसमेत गरेर गरेर १० हजार बढी पृष्ठ रहेको बताए। उनले २ सय बढीको बयान भएको र प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा दोषी देखिएकाहरूमाथि कार्वाहीको सिफारिस गरेको बताए। 

तर, उनले को–कोमाथि कार्वाहीको सिफारिस भएको छ भन्ने खुलाएनन्। उनले अब प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएको र यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने बताए। 

शर्माले प्रतिवेदनमा आफूहरुले २३ र २४ गते देखेका कुराहरुको फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने प्रयास गरेको पनि बताए । उनले भने–‘हामीले देखेको, बुझेको जानेको र प्रमाणको आधारमा हामीले राय सुझाव दिएका छौं । अब सरकारले आवश्यक कारबाही गर्ने, पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो कि गर्ने हो सरकारले गर्छ ।’

उनले जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाही हुने पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू पदमै रहँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइसकेकी छिन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकमार्फत निर्णय गर्नुपर्छ।