काठमाडौं । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्ट परियोजनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको धरौटी आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नलविक्रम थापालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि त्यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै अख्तियारले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सोही आधारमा क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, निर्देशक भण्डारी, उप–प्रबन्धक थापासहित ६ जनाविरुद्ध मंसिर १७ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले मंसिर २१ गतेको थुनछेक आदेशमार्फत भण्डारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने माघ १२ गतेको अर्को आदेशमार्फत थापालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अनुमति दिएको थियो।
तर, विशेष अदालतका ती दुवै आदेश कानुनविपरीत र त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले दुवै आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्।