काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी सदस्यता कुनै नेताको भाषणमार्फत खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन्।

खड्काले सोमबार आफूलाई कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा राखेर विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी सदस्यताबारे आफ्नो समूहको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

विज्ञप्तिमा क्रियाशील सदस्यता पार्टीको ऐतिहासिक योगदान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र शहीद परिवारको सम्मानसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। 
 
'निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिबन्धित रहेको बेला ज्यान हत्केलामा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गरिने विषय होइन, हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता व्यक्तिको पार्टी आबद्धताको प्रमाणपत्र मात्रै होइन, पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको योगदान र निरन्तरताको निस्सा हो, पार्टीको महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेमा बाहेक आम सदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यता खारेज कसैले पनि गर्न सक्दैन,' विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा पार्टीको महाधिवेशनले तोकेको वैधानिक प्रक्रियाबाहेक आम सदस्यको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता प्रक्रियालाई विधानअनुसार व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

खड्काले पार्टीभित्र देखिएका मतभेदका बाबजुद निर्धारित कार्यतालिका अनुसार १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

विशेष महाधिवेशनअघि १५ माघमा कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी बैशाख २८–३१ मा १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगावै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विभक्त रहिरहेको अवस्थामा थापा समूहले गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आगामी १६-१९ असोजमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

संस्थापनइतर समूहले सो तालिकाप्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टीभित्र नियमित र विशेष महाधिवेशनबारे फरक-फरक धारणा देखिएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय नयाँ कार्यतालिका र संगठनात्मक निर्णयहरूबारे विवाद जारी छ।