काठमाडौं । नेपाल सरकार ले २०६२/०६३ पछिका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत दुई दशकको सम्पत्ति विवरण खोतल्ने गरी पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग बनाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको छ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल का अनुसार आयोगले २०६२/०६३ देखि हालसम्म (०८२/०८३) सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा विस्तृत छानबिन गर्नेछ।