काठमाडौं । सरकारले चुनावी बाचाअनुसार उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति बनाएको छ । तर, समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेमा भने विश्वसनिय आधार देखिएको छैन ।
किनकी समितिमा नियुक्त गरिएकै व्यक्तिहरु अुकत आर्जन गरेको आरोपी छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन भएको हो ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।
उनीहरुमध्ये पूर्व नायब महानिरीक्षक केसी आफैं विवादास्पद प्रहरी अधिकारी हुन्। पदमा रहँदा अकुत आर्जन गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
२०६५–६६ सालमा केसी काठमाडौं प्रहरीको प्रमुख थिए । मोटो रकम लिएर एक भूमिगत गिरोहका नाइकेलाई मुद्दा नचलाई छाडिदिएको पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो।
पछि डिआइजी हुँदा पनि उनले प्रशस्त आर्जन गरेको सहकर्मीहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
गत माघमा मात्र उनी राजेन्द्र लिंगदेनबाट टिका लगाएर राप्रपामा प्रवेश गरेका थिए ।
यस्तो पृष्ठभुमी भएका व्यक्तिलाई सम्पत्ति छानबिन समितिको सदस्य बनाएपछि सिंगो समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।