काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को इजलासले यसअघि सुविधा दिने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला का अनुसार ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) मा रहेको विदेश उपचार खर्च व्यहोर्ने प्रावधान अब लागू नहुने भएको छ ।
उक्त कार्यविधिअनुसार पूर्वउच्च पदाधिकारीहरू जसमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसमेत—लाई निश्चित सीमा तोकेर विदेश उपचार खर्च दिने व्यवस्था थियो। तर अदालतले उक्त सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।
यो मुद्दा विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल द्वारा दायर रिट निवेदनमार्फत सर्वोच्च पुगेको थियो।
अदालतले भने स्वदेशमै उपचार गराउँदा सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भने यथावत राखेको स्पष्ट गरेको छ ।