काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूलाई सरकारका विवादास्पद निर्णयहरूको औचित्य पुष्टि गर्न खुला चुनौती दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले पछिल्ला सरकारी कदमहरूले लोकतन्त्रको मर्ममा चोट पुर्याएको र जनतामा निराशा बढाएको आरोप लगाए।
उनले रास्वपाका सांसदहरूलाई सरकारका विभिन्न निर्णयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै “यी कदमहरूमा सहमति हो कि होइनरु” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
पोखरेलले भारतबाट नेपाल भित्रिने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउने निर्णयदेखि विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमा लगाइएको प्रतिबन्धसम्मका विषयमा रास्वपाको स्पष्ट अडान खोजेका छन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठित हुने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उनले यस्ता निर्णयको जनस्तरमा गएर बचाउ गर्न सकिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनालाई पनि उनले गम्भीर रूपमा उठाएका छन्।
दर्तावाला लेखनदासलाई सरकारी कार्यालयमा रोक लगाउने, प्रक्रियागत रूपमा नियुक्त विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत हटाउने र संसद् स्थगित गरेर कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने प्रवृत्तिप्रति उनले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पोखरेलले संसदीय अभ्यासमै प्रश्न उठाउँदै संसदीय दलको नेता बैठकमा अनुपस्थित रहने प्रवृत्ति, साथै प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार मिचेर केन्द्रबाट निर्देशन दिने शैलीको पनि आलोचना गरेका छन्।
रास्वपालाई आशा गरेर मतदान गरेका जनतामा अहिले निराशा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्त्यमा भनेका छन्— 'यदि यी सबै कार्यमा सहमति हो भने जनतासामु खुलेर व्याख्या गर्नुहोस्, होइन भने आफ्नो स्पष्ट असहमति सार्वजनिक गर्नुहोस्।'