काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारितालगायत विषयमा गहन सुझाव दिएका हुन्।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा। युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने र प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था सम्भाव्य विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भने संविधानभन्दा यसको कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरण महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राखिन्। उनले विज्ञ र सांसदलाई मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, प्रदेश सङ्ख्या घटाउने तथा मन्त्रालयको दोहोरो संरचना हटाउने सुझाव दिइन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा धारणा राख्दै सांसद मन्त्री बन्न नहुने र न्यायपालिकाको पुनःसंरचना अपरिहार्य भएको बताए।

त्यस्तै, महादेवप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयनमा नेतृत्वको नैतिकता र चरित्र निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै संवैधानिक आयोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले प्राप्त अधिकारको संरक्षणसँगै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संसद्प्रति उत्तरदायित्व र उच्च अदालत सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले प्रदेश सङ्ख्या घटाउनु भन्दा संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।

पूर्वकानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले शासकीय स्वरुपमा स्पष्ट राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै स्थानीय तह सुदृढीकरण र समावेशितालाई संविधानको मूल आधारकै रूपमा कायम राख्नुपर्ने बताए।

संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्दै संस्थागत प्रभावकारिता नेतृत्वको इमान्दारितासँग जोडिएको धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङले मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी समुदायका मुद्दा संशोधन बहसमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन प्रणालीमा दल, समुदाय र व्यक्तिको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। साथै, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व ढाँचामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतमले शासन प्रणाली स्पष्ट बनाउँदै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।