काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले असहमति जनाएका छन् ।
बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे ले असहमति जनाएका हुन् ।
बैठकमा दाहाल र आङदेम्बेले न्यायपालिकामा स्थापित विधि, प्रक्रिया र वरिष्ठताको परम्परा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शाहले क्षमता, कार्यसम्पादन र योग्यताका आधारमा शर्मा उपयुक्त उम्मेदवार भएको तर्क गर्दै उनको नाम अघि सारेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो। यसले न्यायिक वृत्त, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक तहमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
परिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दाहाल र आङदेम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका छन्।
अब संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ। समितिबाट अनुमोदन भएमा डा. मनोजकुमार शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।