Jul 22 2026 | २०८३, श्रावण ६ गते

22 Jul 2026 | बुधवार, श्रावण ६ गते २०८३

बुधवार, श्रावण ६ गते २०८३
images
images

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे रविको प्रश्न- न्याय परिषद्ले प्रस्ताव गरेको नाम कसरी असंवैधानिक भयो ?

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे रविको प्रश्न- न्याय परिषद्ले प्रस्ताव गरेको नाम कसरी असंवैधानिक भयो ?

आइतवार , बैशाख २७, २०८३

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले स्थापित विधि र प्रक्रियाबाटै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको बताएका छन् । 

आज पार्टीका सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया र त्यससम्बन्धी उठेका आलोचनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो भनेका हुन् ।

उनले सिफारिसमा परेका ६ जना नै योग्य हुनाले प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने- 'प्रधानन्यायाधीश सिफारिस परम्पराभन्दा बाहिर गयो, असंवैधानिक भनियो । कसरी ६/६ जना सिफारिस गरियो ? ६ जनाको साटो वरिष्ठतम् हुने भनिएको भए सोझै हुनेथियो नि संवैधानिक परिषद्को पनि आवश्यकता नै पर्थेन।'

उनले न्याय परिषद्ले ६ जनाको नाम प्रस्ताव गरेको र त्यसैका आधारमा संवैधानकि परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको बताए ।

उनले थप भने- 'मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो त गर्दन अहिले पनि त्यहीँ छ । त्यस्तो रिस उठेको छ भने चलाइदिनुस् हतियार । बुझाएर आएको छु आफ्नो गर्दन। होइन भने न्यायालयको गरिमा, प्रतिष्ठालाई सडकको विषय बनाउनु हुँदैन ।'

लामिछानेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै विधि नमिचिएको आफूमाथि रहेको मुद्दाको विषयमा यदी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा रिस पोख्ने भए आफू तयार रहेको चुनौती दिए ।

वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

त्यसै क्रममा शनिबार वरिष्ठतम् कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यसबारे कडा टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

त्यसै माथि टिप्पणी गर्दै लामिछानेले परम्परा पछ्याइएको भए भागबन्डामै जानुपर्ने हुनाले फरक ढंग अपनाइएको बताएका हुन् ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077