काठमाडौं । संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको सुनुवाइ जारी छ। शर्माले समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

शर्माविरूद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन्। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मा विरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। 

संवैधानिक परिषदको बहुमतले वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समितिले आजै सुनुवाइ सक्ने हतार देखाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले शर्माविरूद्ध परेका उजुरी पढ्नसमेत नदिई सुनुवाइ सक्ने हतार देखाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

२०७६ सालको वैशाखमा शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। त्यति बेला संसदीय सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालत गएर गर्ने कामबारे व्याख्या गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठाएका थिए।

तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद पार्वत गुरूङले उनको प्रस्तुति ‘इनर्जेटिक’ नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए। 

इजलास बहिष्कार गर्ने बार अध्यक्ष मिश्रको चेतावनी

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्माको सिफारिसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कानून व्यवसायीहरूले मंगलबार लाल्टिन बालेर सुरू गरेको विरोध प्रदर्शनबीच बार अध्यक्ष मिश्रले भने–‘संविधान मिचेर कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजिएको छ। यसले न्यायपालिका कार्यपलिकाको एउटा शाखाका रूपमा जसरी रूपान्तरित हुँदैछ, त्यो गम्भीर मामिला हो । यसलाई हामीले अभूतपूर्व संकटका रूपमा हेरेका छौं। यस्तो स्थितिमा पनि आवाज नउठाउने हो भने कहिले आवाज उठाउने ? हामीले नबोले को बोल्ने ?’

उनले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसविरूद्ध कानून व्यवसायीहरूले लाल्टिनु बाल्नुपर्ने स्थिति किन आयो भनेर बुझ्न जरूरी भएको बताए।

उनले भने–‘अब उहाँले प्रधानन्यायाधीश भएर कसरी काम गर्नुहुन्छ ? यसका लागि त सबैको सहयोग चाहियो। कानुन व्यवसायीहरूको पनि सहयोग चाहियो। भोलि उहाँको इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउला। नेपाल बार एसोसिएसनले त्यो कदम पनि चाल्ला ।’

विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशक चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध त्यस्तै कदम चालिएको स्मरण गर्दै मिश्रले भने–‘चोलेन्द्रशमशेरले पनि न्यायापालिकामा चरम बेथिति र भ्रष्टाचार निम्त्याउनुभएको थियो। अहिले उहाँ (मनोज शर्मा) को बारेमा पनि १६ वटा उजुरी परेका छन्।’

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध रिट दरपीठ गरेर र त्यसविरूद्धका निवेदन रोकेर न्यायमा अवरोध उत्पन्न गरिएको उनको भनाइ थियो ।

‘यो कसुर हो। सर्वोच्च अदालतमा यस्तो खालको कर्मचारी प्रशासन राखेर न्याय सम्पादन हुन सक्दैन। कर्मचारीहरू न्यायको सहजकर्ताका रूपमा रहनुपर्ने हो। तर उहाँहरूले न्यायको ढोका थुन्ने उपकरणका रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’–उनले भने।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी रिटबारे कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेश दिनु ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएन भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने–‘न्यायको ढोका बन्द गरिँदा त्यसलाई खुलाउने दायित्व पनि प्रधानन्यायाधीशको हो। त्यसैले यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन, न्यायको कुरा हो। न्यायमा अवरोध ल्याइएको यस्तो घटनामा आदेश दिँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन।’