Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , जेठ ८, २०८३
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति, ढिलासुस्ती र बाह्य हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै डा. मनोजकुमार शर्मालाई ३९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
शुक्रबार बार अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग भेट गर्दै अदालत सुधार, पारदर्शिता र न्यायिक विश्वसनीयता कायम गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।
बारले अदालतमा बढ्दो बाह्य हस्तक्षेपले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै पेसी व्यवस्थापनलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै, हाल कायम रहेको गोलाप्रथा प्रणालीलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर नबनाउन चेतावनी दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की को संयोजकत्वमा गठित अदालत सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन नभएकोप्रति पनि बारले असन्तुष्टि जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख सुधारका कार्यक्रम लागू नगर्दा अदालतभित्र विकृति र व्यथिति मौलाउँदै गएको बारको निष्कर्ष छ।
बारले सबै तहका अदालतमा पेसी तोक्ने प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीकै कारण न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीमा अदालतप्रति वितृष्णा बढिरहेको जनाएको छ। न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अलग तथा स्वतन्त्र राख्नुपर्ने संवैधानिक मर्म स्मरण गराउँदै बारले “अनावश्यक हिमचिम र प्रभाव” अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन सोही दिन वा बढीमा भोलिपल्टसम्म दर्ता वा दरपिठ गरिसक्नुपर्ने माग पनि बारले उठाएको छ।
दरपिठ गरिएका निवेदनमाथि सात दिनभित्र अनिवार्य सुनुवाइको व्यवस्था गर्न तथा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झुलाउने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने ३९ बुँदे मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
