काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको छ ।

सीमाको विषयलाई लिएर हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिका–२ थाली र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ को लाम्पाटाका स्थानीयबीच झडप नै भएपछि सरकारले समिति नै गठन गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले समिति गठन गरेको हो ।

लाम्पाटाका बासिन्दाबीच  रानीसैन क्षेत्रको सीमाका विषयमा त्यसअघि पनि लामो समयदेखि विवाद कायम थियो ।

सीमा विवादको विषयलाई लिएर दुबै पक्षबीच कुटपिट समेत भएको थियो । विवादका क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालसहितको टोली ड्रोनसहित पुगेर भिडिओ बनाउन खोज्दा स्थिति असामान्य बनेर झडपमा परिणत भएको थियो ।

सीमा विवादले उग्र रुप लिएपछि सरकारले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी भने नापी विभागका निर्देशकलाई दिइएको छ ।

उक्त विवादको विषयमा बिहीबार बाजुरा जिल्ला प्रशासनका सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । 
निरौलाका अनुसार लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको विषयलाई लिएर हुम्लाका बासिन्दाले बाजुराका स्थानीय बासिन्दा तथा पर्यटकलाई कुटपिट तथा लुटपाट गरेको सन्दर्भमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

मार्तडीमा बसेको बाजुराका सरोकारवालाहरूको बैठकले घटनाको सम्बन्धमा पाँच वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो । उक्त बैठकमा हुम्ला पक्षको उपस्थिति नरहे पनि बाजुराका राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यस्तै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । उनका अनुसार, हिमाली गाउँपालिका–३ मा र रानीसैन यात्रामा रहेका आन्तरिक पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको पर्याप्त उपस्थिति गराउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

जेठ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यो विषयमा कुरा उठेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनाल र नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले यो विषय उठाएका थिए ।