काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको शैक्षिक परामर्श केन्द्र माथिको अप्रेसन विवादित बनेको छ । कन्सल्टेन्सीहरुमाथि छानी–छानी मुद्दा दायर गरेपछि प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत जेठ १ गते उपत्यकाका ९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा हानेर ६९ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती नलिएका कन्सल्टेन्सीमाथि छापा हानिएको थियो । ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा हानेर ६९ जनालाई पक्राउ गरिएकोमा मुद्दा भने २७ जनाविरुद्ध मात्र चलाइयो । यसरी मुद्दा चलाइएका पनि दुई सातामै न्यूनतम धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
पक्राउ परेकामध्ये ३७ जनालाई केही दिन हिरासतमा राखेपछि प्रहरीले आफैं हाजिरी जमानीमा राखेर छाडेको थियो ।
५ जनालाई अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेपछि छुटेका थिए । बाँकीलाई भने शिक्षा ऐनअनुसार मुद्दा चलाइयो । ठगीमा उजुरी नपरेपछि प्रहरीले शिक्षा ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको थियो ।
यसरी एउटै कसुरमा फरक फरक व्यवहार भएपछि प्रहरीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
अर्काेतर्फ यसरी अनुमति नलिई सञ्चालनमा आएका कन्सलटेन्सीको संख्या करिब दुई हजार भएपनि अरुमाथिको कारबाही पनि रोकिएको छ ।
कतिपयको हकमा सबै प्रक्रिया पूरा भएर सरकारले नै अनुमति रोकेर राखेको अवस्था अनुसन्धानका क्रममा खुल्यो ।
हचुवाको भरमा र छानी छानी गरिएको कारबाहीका कारण अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्का विवादमा तानिएका छन् ।
एसएसपी खड्का यसअघि गुन्डागर्दीमा दीपक मनाङेलाई पक्राउ गरेर कारबही नगरी छाडेको, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउनलाई सिन्धुपाल्चोकको रिसोर्टमा टोली पठाएर छापा हानेको जस्ता विवादमा परिसकेका छन् ।