काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई मानवीय ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’ की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा.लिली थापाले उक्त निष्कर्ष सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा। थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
यद्यपी नेपाली सेनासम्बन्धी घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको बताइन् ।
आयोग कुनै दबाबमा नरहेकोले पीडित परिवारको पीडा र युवाहरूको मृत्युका आधारमा दोषीमाथि सिफारिस गरिएको उनको भनाई छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको विषयमा प्रस्ट पार्दै डा। थापाले आयोग कुनै दबाबमा नरहेको र गहन विश्लेषण तथा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइन् ।
उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ४३७ वटा भिडियो क्लिपको अध्ययन गरिएको थियो । ती भिडियो वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन बाह्य विज्ञहरूको सहयोग समेत लिइएको थियो ।
त्यसमध्ये करिब ३५ वटा भिडियो वास्तविक पुष्टि भएको र तीमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको थियो ।
उक्त भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउने, बम बनाउन सिकाउने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने जस्ता निर्देशनहरू दिइएको उनले बताइन् ।
आन्दोलनका क्रममा ‘उत्तेजक भूमिका’ देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
साथै थापाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर प्रकृतिका रहेका छन् ।