Jun 25 2026 | २०८३, आषाढ ११ गते

25 Jun 2026 | बिहिवार, आषाढ ११ गते २०८३

बिहिवार, आषाढ ११ गते २०८३
images
images

भ्रष्टाचार मुद्दामा माधव नेपाल क्याबिनेटका सबै मन्त्रीलाई बकपत्रमा झिकाउने आदेश

भ्रष्टाचार मुद्दामा माधव नेपाल क्याबिनेटका सबै मन्त्रीलाई बकपत्रमा झिकाउने आदेश

बिहिवार , आषाढ ११, २०८३

काठमाडौं । पतञ्जली योग विद्यापीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कागज गरेका तत्कालीन मन्त्री तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार तत्कालीन मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजाल, मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादवसहित पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र दिन भनिएको छ। उनीहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानका आधारमा अदालतले साक्ष्य परीक्षणका लागि बोलाएको हो।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद, बिक्री तथा सट्टापट्टाको अनुमति दिने क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित अख्तियारले २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुल, सोही बराबर जरिबाना तथा कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको छ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए। प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेको भने निधन भइसकेको छ।

अभियोगपत्रअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते बसेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसभन्दा अघि २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले ठाडो आदेशमार्फत उक्त अनुमति दिलाएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरी राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको दाबी गरेको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077