काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयरिङ, सेयर तथा घरजग्गा कारोबारलगायत आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर लागू भएका छन्। करको दायरा र दर विस्तार भएसँगै सरकारको कर नीतिमाथि राजनीतिक वृत्तमा आलोचना तीव्र हुन थालेको छ।

नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको नयाँ कर नीतिको कडा आलोचना गर्दै यसलाई जनतामाथि जबरजस्ती थोपारिएको 'फर्मान' को संज्ञा दिएका छन्।

उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन्, "दशी नभएपछि दादागीरी आफैँ ढल्दो रहेछ। आजबाट क, का, कि, की सिक्न, श्वास फेर्न, उज्यालोमा बस्न, हिँडडुल गर्न, पानी पिउन पनि अनेक कर तिर्नुपर्ने फर्मान भुल्न भएन। स्वर्णिम युग आउने कुरा महाकवि देवकोटालेउहिल्यै भनेका हुन्।"

सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा आजदेखि लागू हुने गरी ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउन थालेको छ। यसअनुसार अब निजी विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय तथा निजी अस्पताल र क्लिनिकमा सेवा लिने उपभोक्ताले सेवा शुल्कसँगै थप ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै, इतिहासमै पहिलो पटक घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको छ। औद्योगिक विद्युत उपभोगमा भने १३ प्रतिशत भ्याट कायम गरिएको छ।

सर्वसाधारणले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत भ्याट लागू भएको छ, जसले यात्रुको भाडा महँगिने अपेक्षा गरिएको छ।

पूँजी बजार र घरजग्गा कारोबारमा पनि करको दर बढाइएको छ। अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयर बिक्रीमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यी दर क्रमशः ७.५ र ५ प्रतिशत थिए।

त्यसैगरी पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकर पनि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशतपुर्‍याइएको छ।

सरकारले आयकरको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्दै १ देखि २९ प्रतिशतसम्मका पाँच तह कायम गरेको छ।

साथै, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क (डीपीएफ) तथा विद्युतीय सवारी र घरायसी सामग्रीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्कलागू गरिएको छ।