काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो र समयानुकूल कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै पुराना कानुनहरूको व्यापक पुनरावलोकन र सुधार अभियान अघि बढाइने जानकारी दिएकी हुन्।
भिडियो सन्देशमार्फत मन्त्री गौतमले नेपालमा प्रचलित धेरै कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले बदलिएको सामाजिक अवस्था, शासन प्रणाली र विकासका आवश्यकताअनुसार ती कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
‘समय बदलियो, सामाजिक अवस्था र आवश्यकता बदलिए, मुलुकको शासन प्रणाली पनि परिवर्तन भयो। तर यी परिवर्तनअनुसार हाम्रा धेरै कानुन अझै समयसापेक्ष बन्न बाँकी छन्,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार यस वर्ष विद्यमान ऐनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन संशोधन, खारेज, संहिताकरण तथा एकीकरण गरिनेछ।
साथै, नयाँ कानुन आवश्यक भएका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरेर सुधार प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइनेछ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सरकारी विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने पनि उनले जानकारी दिइन्।
उक्त प्रणालीमार्फत नागरिकले विधेयक कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
संघीय संसदसँग आवश्यक समन्वय गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिने बताउँदै मन्त्री गौतमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानुनहरू संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार एकरूप ढंगले निर्माण गर्न विधायकी मस्यौदा सम्बन्धी निर्देशन समेत तयार गरिने जानकारी दिइन्।