सिमरा । सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि मिटरब्याज पीडितहरूले जारी ‘पैदल न्याय मार्च’ आन्दोलन स्थगित गर्दै न्यायको बलियो आशा बोकेर शनिबार आ–आफ्नो घर फर्किएका छन् ।
काठमाडौंमा सरकारसँग भएको वार्ताबाट फर्किएको पीडित टोलीले बाराको निजगढमा सहमतिका सबै बुँदाबारे जानकारी गराएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।
पीडितहरूले सहमति कार्यान्वयन भए मिटरब्याजका कारण गुमाएका सम्पत्ति फिर्ता हुने र फर्जी कागजातका आधारमा वर्षौंदेखि झेल्दै आएको कानुनी झमेलाबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन गर्ने घोषणा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने सहमतिले पीडितमा नयाँ आशा जगाएको छ।
साथै, आपराधिक तथा दूषित मनसायले तयार गरिएका तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेशन पास तथा दबाबमा गराइएका चेकहरू अवैध र खारेज गरिने व्यवस्थाले न्यायको ढोका खुल्ने अपेक्षा उनीहरूको छ।
सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा फर्जी लिखत खारेज गर्ने, मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्ने, उच्चस्तरीय समन्वय समिति, जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति तथा अनुगमन–समीक्षा समिति गठन गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटासहित कालीप्रसाद पराजुली, योगेन्द्रप्रसाद दुलाल, डा. भिष्मकुमार भुषाल र रोहबरमा ईश्वरीदत्त पनेरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक अवधेश कुशवाहासहित मनोजकुमार पासवान, रिजन रानामगर, किरण दमाई, लक्ष्मी घिमिरे तथा रोहबरमा निर्गराज जैशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गत असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ सोमबार निजगढ पुगेको थियो। आन्दोलन रोक्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं निजगढ पुगेर मंगलबार र बुधबार पीडितसँग वार्ता गरेका थिए।