काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।

आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको वकिलको बहस सुरु भएको छ ।

अधिवक्ता रमेश बडालले बहस थालेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार पक्षको बहस माघ ३० गतेभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसका लागि उनले बहसको समय २० मिनेटको राखेका इजलासमा बताएका छन् ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस सकेसँगै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको हो ।

आइतबार नै सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले पनि बहस गरेका थिए ।

यो बीचमा सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत रहेको दावी गरेका छन् ।

तर, यसअघि नै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका ७२ कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।