Online Nepal
  • बिहिबार, २७ बैशाख २०८१
  • भारतमा २१ करोडको युरेनियम बरामद हुँदा चीनद्वारा चिन्ता

    भारतमा २१ करोडको युरेनियम बरामद हुँदा चीनद्वारा चिन्ता

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, २९ बैशाख २०७८
  • 4.9K
    SHARES

    एजेन्सी। मंगलबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको दैनिक प्रेस सम्मेलनमा एपीपीले भारतीय सुरक्षा सेनाले गत हप्ता महाराष्ट्रको मुम्बईबाट सात किलोग्राम रेडियोधर्मी युरेनियम बरामद गरेको बतायो। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भारतीय सुरक्षा बलले गिरफ्तार गरेको छ।

    चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चनयिङले भने, ‘आणविक आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। आणविक सामग्रीहरूको जिम्मेवारी लिनु र तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु सरकारहरूको दायित्व हो। आणविक सुरक्षा केवल आणविक तस्करी रोक्न मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। ‘



    यसअघि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले मुम्बईमा अवैध यूरेनियम बरामद भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो र भारत सरकारबाट छानबिनको माग गरेको थियो। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरीले आणविक सामग्रीको सुरक्षा सबै देशहरूको प्राथमिकतामा हुनु हुनुपर्ने र यस विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको वताएका थिए ।



    महाराष्ट्र पुलिसको आतंकवाद विरोधी टोली (एटीएस) ले जिगर जीएस पांड्या र अबु ताहिर अफजल चौधरी नामका दुई व्यक्तिलाई गत हप्ता मुम्बईको बाहिरी इलाकामा पक्राउ गरेको थियो। एटीएसले उनीहरूको कब्जाबाट सात किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बरामद गरेको छ जसको मूल्य बजारमा २१ करोड रुपैयाँ छ।

    समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार गृह मन्त्रालयको आदेशमा उक्त मुद्दामा पुनः एफआईआर दर्ता भयो र उक्त केसको अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

    यस अघि, मुम्बई पुलिसले काला चौकी पुलिस स्टेशनमा एटीएसमा एफआईआर दर्ता गरेको छ।

    एटीएसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो , ‘पुलिसको खुफिया विभागले आरोपी जिगर पांड्यालाई फेब्रुअरी १४ मा युरेनियमको केही रकम सहित पक्राउ गरेको थियो। पांड्या यो युरेनियम बेच्नका लागि ग्राहक खोज्दै थिए।’

    सत्तामा आएपछि मोदी सरकारले आणविक आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजीमा सामेल हुन यथासक्दो प्रयास गरिसकेको थियो ।  तर चीनले रोकेको थियो। आणविक अप्रसार प्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू यस समूहमा समावेश छन्।

    वास्तवमा भारतले एनएसजीको सदस्यता मात्र चाहान्छ ताकि आणविक मुद्दाहरूमा अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग नियम बनाउन सक्दछ। यो स्थिति र प्रतिष्ठा को कुरा हो। यद्यपि भारतले सन् २००८ मा पनि आणविक सामग्रीको आयात गर्ने सुविधा पाएको छ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार