काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी वलका डीआईजी प्रविण श्रेष्ठलाई अवकाशको एक महिनापपछि सेवामै राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले शुक्रबार श्रेष्ठको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवामै राख्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले एक वर्ष म्याद थप नगरेपछि उनी अदालत गएका थिए । म्याद थप हुँदा उनी आइजीपीको दाबेदार थिए । अदालतले श्रेष्ठको म्याद थप नगर्नुको कारणसहित आगामी मंगलबार उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश दिइएको छ ।

डिआइजी श्रेष्ठ गत असार ८ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।

डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ। त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रयास गरिए पनि उनको पदावधि थप भएको थिएन।

त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री खगराज अधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि विभागीय मन्त्री नै नभएकाले पदावधि थपका लागि आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर नगरेपछि श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।