काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्य बनाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । शाक्यले दायर गरेको उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा परेको छ।

यसअघि भदौं २५ गते शुक्रबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सुनुवाई स्थगितको माग भएपछि सुनुवाई हुन सकेको थिएन।

त्यसअघि गत भदौं ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

गत साउन ३२ गते सोमबार पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणबाट जबरजस्ती हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

सरकारकै कारण कुलमान घिसिङको पद धरापमा : ठूलो गल्ती गर्दा प्राधिकरणमा २ जना एमडी

सर्वोच्च पुगेका शाक्यले आफुले राजीनामा नदिएको, कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिकन आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान सम्मत आफ्नो अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन् ।

दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर जनस्तरमा हाइहाइ कमाएका घिसिङले गत साउन २७ गते पदबहाली गरेका थिए । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

२ अर्ब ३४ करोड विद्युत महसुल नतिर्ने शिवम सिमेन्टको लाइन काट्ने आँट गर्लान् कुलमानले ?

नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन मात्र नभई सँधै घाटामा गइरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान नेतृत्वमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो । घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका धेरै आयोजनाहरु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य अगाडि बढाउन नसकेको र प्राधिकरण फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुने ठहर गर्दै घिसिङलाई सरकारले फेरि मौका दिएको थियो । शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि प्राधिकरणको नाफा घटेको थियो।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

सर्वोच्चद्वारा कुलमानविरुद्धको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, झिकायो नियुक्तिसम्बन्धी फाइल