काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले घिसिङविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यस बिषयमा सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी फाइल झिकाएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश:

गत साउन ३२ गते सोमबार पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणबाट जबरजस्ती हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च पुगेका शाक्यले आफुले राजीनामा नदिएको, कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिकन आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान सम्मत आफ्नो अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन् ।

दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर जनस्तरमा हाइहाइ कमाएका घिसिङले गत साउन २७ गते पदबहाली गरेका थिए । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन मात्र नभई सँधै घाटामा गइरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान नेतृत्वमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गराएका थिए ।