काठमाडौं । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा पेसीमा चढेको छ ।

उक्त मुद्धा सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी चढेको हो । यसअघि २०७७ चैत १६ गते उक्त मुद्दाको पेसी रहेको थियो। त्यतिबेला न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउने विषयमा प्रमाण पेस गर्न विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आवश्यक फाइल माग गर्ने आदेश गरेको थियो।

तर, उक्त मुद्धामा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने भनि गरेको निर्णय बदर गर्दै पुरक मुद्दा चलाउन माग गरेको छ ।

उनीहरुले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोग–पत्रमा पनि सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। यसअघि उक्त मुद्दामा प्रमाण बुझ्न, लिखित जवाफ झिकाउने र निर्णय झिकाउने आदेश भएको छ।

नेपाल २०६६ / २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए।