काठमाडौं । सरकार अब्बल काम गरेको भन्दै मान पदवीबाट विभूषित गर्ने । अनि सरकार मातहतकै एउटा निकायचाहिँ त्यही मानपदवी, पदक लिएको निउँमा छानीछानी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरमा कैंची चलाइदिने !? यस्तो गाईजात्रे हर्कत अन्यत्र कहीँ नभएर नेपाल प्रहरीमा भएको हो ।

सरकारको मान, पदवी दिने निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रहरी अधिकृतको नम्बर धमाधम काट्न थालिएपछि वृत्ति विकासमै त्यसको असर पर्ने देखिएको प्रहरीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, यस पटक प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको सचिवालयले विभिन्न पदकका लागि १२६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसमध्ये ७० जनाको नाम गृह मन्त्रालयबाट सदर भयो । तर यसैपालि भइदियो के भने प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले सिफारिस नै नगरेका ५६ जनाले पदक चप्काए । गत वर्ष पनि यसैगरी प्रहरीले आफ्नो च्यानल प्रयोग गरेर मान, पदवी पाएका थिए । सोर्सफोर्स भिडाएर चोरबाटो हुँदै विभूषित हुन खोजेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको ठहर छ ।

यही झोंकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोर्सफोर्सबाट मान पदवी लिने प्रहरीमाथि खोटो नजरीया देखाएको हो । विगतमा जसरी मान पदवी पाए पनि यसलाई म्याटर बनाउने गरिएको थिएन । प्रहरी स्रोतका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै नीति नै बनाएर कारबाही थालेकोश्रोतको दावी छ । ‘प्रहरीको चेन अफ कमाण्डभन्दा बाहिर गएर सोर्सफोर्स भिडाएर मान पदवी हत्याउने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल प्रहरीले नीति नै बनाएर त्यस्ता प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दुई अंक घटाउन थालेको छ,’ प्रहरी श्रोतले भन्यो ।

सरकारी कर्मचारीमा बढुवाका निम्ति कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ठूलो अर्थ हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सिजन छ । सामान्यतया साउन महिनादेखि सुरु हुने यो प्रक्रिया असोजमा किनारा लाग्छ । यो अहिले करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रहरीश्रोतका अनुसार, सोर्संफोर्स भिडाएर मान पदवी लिने सबै प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कैंची चलाएर दुई नम्बर घटाउने काम यसपटक भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिदैछ ।

क्षमतामा भन्दा सोर्सफोर्समा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति लिनुपरेको प्रहरीको तर्क छ । तर जानकारहरू प्रहरीको यो रवैया त्रुटिसंगत रहेको बताउँछन् । सरकारले सम्मानित गरेकालाई कारबाही गरिनु सिद्धान्ततः गलत र विरोधाभाषपूर्ण रहेको तर्क उनीहरूको छ । ‘नेपाल प्रहरी राज्यको एउटा अंग हो । सरकारले पुरस्कृत गरेका व्यक्तिलाई यसले कारबाही गर्नु आफैंमा विरोधाभाष र हास्यास्पद छ,’ एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको तर्क छ । सरकारबाट पुरस्कृत र हेडक्वार्टरबाट पीडित प्रहरीहरूनेतृत्वको यो हर्कतले समानान्तर सरकारको छनक दिएको बताउँछन् ।

महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीको यस्तो रवैयापछि प्रहरीमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । श्रोतका अनुसार, पीडित केही प्रहरी अधिकृतहरूले गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष यसबारे जानकारी गराउँदै न्याय दिन याचना गरेका छन् । साँघु साप्ताहिकबाट