काठमाडौं । देशका प्रायः सबै सरकारी भवनका ठेक्का सेटिङमा लिंदैआएका समानान्तर निर्माण सेवाको कार्यालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले खातापाता जफत गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो पुरानो बानेश्वरस्थित सामानान्तरको कार्यालयबाट विभागले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । आयकर छली तथा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको सूचनाका आधारमा विभागले छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले बताएको छ । ६० अर्बको काम चालु रहेको र यसअघि बीसौं अर्बको ठेक्का लिएको समानान्तरले आयकर छली गरेको आशंका विभागले गरेको छ ।

समानान्तर निर्माण सेवाले सरकारी निकायका अधिकारीसँग सेटिङ गरी बोलपत्रमै आफ्नो कम्पनीसँग अनुकूल हुने स्पेसिफिकेसन राखेर ठेक्का लिने गरेको छ ।समानान्तरले प्रतिस्पर्धा नै सीमित गरी ठेक्का लिने गरेका कयौं दृष्टान्त दिन सकिन्छ । ती मध्ये सर्वोच्च अदालतको सबा ५ अर्बको ठेक्का, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा ७० करोड कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई नदिई खरिद ऐन नियम सबै मिचेर समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

समानान्तरका संचालक अच्यूत खरेलले राज्यका सबै निकायका प्रमुखसँग सेटिङ गरी भवनका ठेक्का लिने गरेका छन् । समानान्तरले अहिले पनि करिब ६० अर्ब रुपैयाँको भवनका काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका प्रमुखसँग सेटिङ गरी ठेक्का लिंदैआएको समानान्तरले प्रतिस्पर्धालाई पूर्णतया निषेध गर्दा राज्यलाई अरबौं घाटा परेको छ । १० अर्बको भवन निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा ७–८ अर्बमा हुन्छ । तर १० अर्बमै समानान्तरले ठेक्का लिने गरेको छ ।

समानान्तरसँग सेटिङ गरी ठेक्का दिएको प्रमाणित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जना बिरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकूस्थित भवन निर्माण गर्न ठेक्कामा सार्बजनिक सूचनामार्फत् बोलपत्र आह्वान भएबमोजिम बिद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेकोे उजुरीपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

महानगरको भवन निर्माणको लागि ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीले गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको हुँदा निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर देखिएकाले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।