काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलका शीर्ष नेता सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बेलुकी बसेको बैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुन विज्ञसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनबारे देखिएको कानुनी अस्पष्टताबारे संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जानकारी दिइन् ।

समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे संविधान र ऐन बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबारे कानुनविद्हरुको राय लिने निर्णय गरेको उनले बताईन् । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने छ तर निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु २ महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

कुन कुरालाई मान्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्ने बैठकमा निर्णय भएको उनको भनाई छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ ।