काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि सेटिङमा दिएको ठेक्का रद्द हुने भएको छ ।  समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले सेटिङ गरी नियमबिपरित ठेक्का दिएका थिए ।

अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सेटिङमा दिएको ठेक्का रद्द गरी पुनः टेण्डर गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा भवन निर्माणको ठेक्का दिनेबारेमा परामर्श अगाडि बढाएसँगै राणा र खरेलको योजना भताभुंग हुने भएको हो।

सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का राणाले सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिएर कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिएका थिए । सर्वोच्चको ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीत भएकाले विवादमा परेको र त्यसका बारेमा मिडियाहरुमा समाचार नै प्रकाशित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ६ गते सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि टेण्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेकाले विवादमा परेको थियो ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ ९ङ० र ९च० ले १ अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।

५ अर्ब २२ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेञ्चर भएका कम्पनीलाई मात्रै त्यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि कम्तीमा ४५ दिनको समय निर्धारण गरेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, यो ठेक्कामा राष्ट्रिय ठेक्कासरह ३० दिनमात्रै समयावधि दिइएको थियो । जुन कानुन बिपरीत भएको भन्दै निर्माण ब्यवसायीहरुले नै लिखित रुपमा निवेदन दिए पनि सुनुवाई नगरी राणाले समानान्तरलाई ठेक्का दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्काका लागि ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । विनापुरी कालिका समानान्तर जेभी, भ्याली कन्स्ट्रक्सन, हनुमान कन्स्ट्रक्सन, ओसिस ईन्जिनियरिङ एण्ड विल्डर्स गरी चार कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । चारवटै कम्पनीले अन्तिम दिन आवेदन पेश गरेका थिए ।

कालिका समानान्तर जेभीका सञ्चालक अच्युत खरेलले प्रधानन्यायाधीश राणासँग गरेको सेटिङमा सर्वोच्च अदालतको ठेक्का विवादमा परेको थियो ।

प्रतिस्पर्धा गराउँदा ४ अर्बमै सर्वोच्चको भवन निर्माण गर्नेगरी बोलपत्र दाखिला हुनसक्ने देखिएपछि लागत अनुमान गरिएको ५ सय २२ करोड रुपैयाँमै ठेक्का लिन समानान्तरका खरेलले प्रधानन्यायाधीश रााणालाई ५० करोड भन्दा माथिको घुसको डिल गरी प्रतिस्पर्धालाई नै सीमित गर्नेगरी सेटिङमा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएकाले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चको ठेक्का प्रक्रियाको छानबिन गरी गडबड पुष्टि भए रद्द गर्ने तयारी गरेका छन् ।

ठेक्का प्रक्रियामा ४ कम्पनी सहभागी भए पनि लागत मूल्यांकनको आधारमा कालिका समानान्तरले ठेक्का पाउने निश्चित थियो । चोलेन्द्रशमशेर राणासँग सेटिङ गरी बोलपत्रमा अनावश्यक सर्तहरु राखेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरी समानान्तरलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । यसरी अनावश्यक सर्तहरु राखेर सेटिङमा ठेक्का दिइएको बिषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गम्भीरतापूर्वक छानबिन अगाडि बढाएको स्रोतले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्ने समानान्तर निर्माण सेवाले भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्का पनि प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराई सेटिङमै लिएको थियो ।

२०७७ चैत ३ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतले आफ्नो भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । भक्तपुर अदालत भवन निर्माणको ठेक्का नियमविपरीत सस्तो दरमा ठेक्का हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का नदिई पूरा इस्टिमेट रकममा ठेक्का हाल्ने केसी शर्मा समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । यसरी पूरा अनुमानित रकममा ठेक्का दिएर राज्यलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान पारिएकोमा कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७७ भदौ १७ गते उजुरी परेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले  नै अख्तियारले गरिरहेको छानबिनको सक्कल फाइल मागेपछि भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्काको छानबिन नै रोकिन पुगेको थियो । अहिलेसम्म सर्वोच्चले अख्तियारको उक्त फाइल फर्काएको छैन । चोलेन्द्रशमशेर राणाले उक्त फाइल आफैंले सधैंका लागि बन्द गराइदिएका छन् । समानान्तरका संचालक खरेलसँग घुस लिएर उक्त फाइल  फर्काएका थिएनन्।

प्रधानन्यायाधीश  राणाले मुद्दामा सेटिङ गरी अर्बौ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागिरहेको छ । राणाले र उनका भाइ प्रभुशमशेर राणाका बिरुद्ध भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाले छानबिन गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका थिए। तर, बिभागलाई दबाब दिएर प्रधानन्यायाधीश  राणाले छानविन गर्न दिएका छैनन।