काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजका खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ सार्वजनिक गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्हालेपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएका हुन् ।

सरकार अनुकूल नभएका सीडीओहरूलाई छोटो समयमा नै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न माघ ३ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक कम भएका अधिकृतहरूले सीडीओ हुन नपाउने गरी कार्यविधि ल्याएका हुन् ।

कार्यविधिअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने कर्मचारी सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

द्धितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनु पर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने, कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्नेछ ।

दोस्रो श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि द्धितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने, कानुनमा स्नातक वा तीन महिना कानुन सम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधिमा पहिलो पटक क, ख र ग गरेर जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरेको छ । यसभन्दा अगाडि निजामती नियमावली अनुसार जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरिएको थियो ।

यस्तो छ नयाँ मापदण्ड :