काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

रास्वपाको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेको आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम भएकाले कोष खारेजीको माग गरिएको हो ।

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदले पाँच करोड पाउनेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रमकै लागि सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।