काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक तिहाइ कार्यक्रममा शून्य प्रगति देखिएको छ। बजेटले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ६२ बुँदा उल्लेख गरेकामा २२ वटा कार्यान्वयनको चरणमै नगएका हुन् । तीमध्ये २९ बुँदा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने मात्र ११ वटा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

आर्थिक भित्र पूर्वाधार क्षेत्रका ६, पर्यटनसँग सम्बन्धित ५, उद्योग र भूमिसँग सम्बन्धित ३/३, सार्वजनिक निजी साझेदार विषयका २ तथा वैदेशिक लगानी, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १/१ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमै गएनन्। नेपाल उद्योग परिसंघले गत आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारको बजेटमा उल्लेख आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी घोषणा कार्यान्वयन फितलो रहेको परिसंघको ठहर छ। गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा १४ खर्ब ३० अर्ब (लक्ष्यको ७.९७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो।

यसमध्ये पनि, विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहेको थियो। कम्तीमा एक तिहाइ पुँजीगत रकम खर्च नै हुन सकेन। परिसंघले आम्दानी र खर्च दुवैको शिथिलताले बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी उदांगो पार्ने बताएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट