काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दुई पक्षबीच भएको बहसपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
साथै सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी मंसिर ९ गतेका लागि पेसी तोक्ने आदेश दिएको छ। अदालतले यसअघि यस्तै प्रकृतिका निवेदनहरूमा पनि अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकारका साथ छिटो सुनुवाइका लागि आदेश गरेको थियो ।
अब अदालतले यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको मुद्दासँगै शाक्यको मुद्दाको संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
घिसिङले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकारका साथ छिटो सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।