काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का जटिल बनेपछि संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री जगदिश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको अध्यक्षतामा अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए ।

उक्त कार्यदलले बिलिङ ठेक्का त्रुटिपूर्ण भएको र पुनः टेण्डर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएपछि टेलिकमका हुवावेबाट लाभान्वित एक समूह तिलमिलाएको छ ।

विशेष गरी केपी शर्मा ओली २०७५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ५५ औं नम्बरको कनिष्ट भएपनि प्रबन्ध संचालक नियुक्त भएका डिल्लीराम अधिकारी हुवावेलाई मात्र छनोट गरिएको टेण्डर प्रक्रियाअनुसार नै आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेक्का दिनुपर्ने पक्षमा सक्रिय भएका छन् ।

अधिकारीमाथि एमडी हुँदा फोरजी सेवा बिस्तारमा १२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । एनसेलले ६ अर्ब लागतमा बिस्तार गरेको फोरजी सेवा टेलिकमका तत्कालीन एमडी अधिकारीले १८ अर्बमा हुवावेलाई नै ठेक्का दिएका थिए । एनसेलले हुवावेलाई नै ६ अर्बमा फोरजी सेवाको ठेक्का दिएको थियो ।

तर एनसेलले ६ अर्बमा गरेको फोरजी सेवाको बिस्तार टेलिकमले १८ अर्बमा ठेक्का दिंदा १२ अर्ब घोटाला भए पनि अहिलेसम्म कुनै निकायले छानबिन गरेका छैनन् ।

फोरजीमा १२ अर्ब, नमस्ते पेमा ३० करोड भ्रष्टाचार गरेका र बैदेशिक शाखामा हुँदा देशलाई नोक्सान पारी जापानमा श्रीमतीको नामको बैंकखातामा डलरमा घुस लिएका तिनै अधिकारीले शालिक सुवेदी र कमल लामिछानेको दलबलसहित मंगलबार बेलुका टेलिकममी एमडी रिना मास्के प्रधानको कार्यकक्षमा गएर बिलिङ ठेक्का हुवावेलाई दिनका लागि आर्थिक प्रस्ताव तुरुन्त खोल्नुपर्ने भन्दै बबन्डर गरेको स्रोत बताउँछ ।

संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयले गरेको छानबिन कमिटीले बिलिङ टेण्डरमा ब्यापक त्रुटि देखिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि टेलिकमका डिल्ली अधिकारीको टीमका शालिक सुवेदी, कमल लामिछाने, हरि ढकाल जसरी पनि हुवावेको रोकिएको टेण्डर खोल्न गर्नुपर्ने भनेर अड्डी कस्न थालेका छन् ।

टेलिकमको एमडीको कार्यकाल सकिएपछि निर्लज्जरुपले जुनियर पदमा फर्किएर काम गर्दैआएका डिल्ली अधिकारीले हुवावेलाई नै ठेक्का दिनका लागि एमडीलाई दबाब दिन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार संचार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल पनि हुवावेलाई नै ठेक्का दिन मनसा बाचा कर्मणा लागिरहेकी छन् ।

गएको असोज ८ गते नै जेनजीका मन्त्री खरेललाई घेराबन्दीमा पारी आर्थिक प्रस्ताव खोलेर हुवावेलाई दिने सचिव अर्यालको डिजाइन सफल हुन सकेको थिएन ।

हुवावेले अघिल्ला संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव राधिका अर्याल र उनका सल्लाहका शालिग्राम पराजुलीलाई सेटिङ गरिसकेको थियो । जेनजीका मन्त्री खरेलले विवादमा पर्ने भएपछि कमिटी गठन गरेका थिए ।

कमिटीले टेण्डरमा त्रुटि औंल्याएपछि पुनः टेण्डर गर्नुपर्नेमा हुवावेको सेटिङमा रहेका टेलिकमका डिल्लीराम अधिकारी र संचार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल उक्त प्रतिवेदन लागू हुन नदिने र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी मन्त्रीबिरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् ।

स्रोतका अनुसार गेलालको कमिटीले जे जस्तो प्रतिवेदन दिए पनि जेनजीका मन्त्री खरेललाई मिलाएर आर्थिक प्रस्ताव खोली हुवावेलाई ठेक्का दिने जिम्मा डिल्ली अधिकारीले लिएका छन् । हुवावेले उनलाई जसरी पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि सेटिङमा खटाएको छ ।

बिलिङ ठेक्काको सुरुवातदेखि नै निश्चित कम्पनीलाई दिने उद्देश्यले फेज आउट भइसकेको प्रबिधिलाई समेत प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै बिपरीत हुनगरी टेलिकमले आफ्नै स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी ठेक्कालाई विवादित बनाएका सवालहरु उठेका थिए ।

बिलिङको टेण्डर बिट गर्दा हुवावेले झन्डै २२ सय पृष्ठ कागजातमध्ये ५० प्रतिशत पढ्न नमिल्नेगरी बुझाएको र बोलपत्र अवधि सकिएपछि पेनड्राइभमा डकुमेन्ट बुझाएको, कीेर्ते कागजात पेश गरेको बिषयमा समेत गेलाल समितिले छानबिन गरेको थियो ।

टेलिकम आफैंले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई क्वालिफाई गरिएको थियो । संचार मन्त्रालयकी सचिव अर्यालले हुवावेको फोरजीको बाँकी भुक्तानी दिनका लागि टेलिकमको बोर्डमा चर्को दबाब दिएको बिषयसमेत निकै विवादित भएको थियो ।

हुवावेले फोरजी सेवा बिस्तार गर्दा स्मल सेल नै जडान नगरे पनि संचार सचिव अर्यालले उसको भुक्तानी गर्न चर्को दबाब दिएकी थिइन् ।
हुवावेले फोरजीको ठेक्का लिंदा ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ । स्मल सेल जडान नै नगरी त्यसबापत हुवावले ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी टेलिकमबाट लगेको छ ।

उक्त भुक्तानी दिन टेलिकमकी तत्कालीन एमडी संगीता पहाडीले नमान्दा सचिव राधिका अर्यालले प्रेम सिलवाल र डिल्लीराम अधिकारीमार्फत् दबाब दिएर गराएकी थिइन् । टेलिकमको बोर्ड अध्यक्ष संचार मन्त्रालयका सचिव हुने भएकाले पहाडीले दबाबमा परी हुवावेले कामै नगरेको स्मल सेलको भुक्तानी दिएकी थिइन् ।