काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सचिवले नै स्वार्थ देखाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानलाई अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जानुअघि आर्थिक प्रस्ताव खोलेर हुवावेलाई आसयपत्र दिएर जान निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएपछि अख्तियारले सक्रियता देखाएको स्रोतले जनाएको छ।

बिलिङको ठेक्कामा हुन लागेको चलखेलको बारेमा अख्तियारले केही दिन भित्रमै ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न टेलिकमका कार्मचारीहरुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न लागेको आयोगका एक अधिकारीले बताए। आइतबार प्रबन्ध निर्देशक मास्के अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जाँदै छिन् ।

स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (टेलिकम)को अध्यक्षसमेत रहेकी सचिव अर्यालले बुधबार मास्केलाई आर्थिक प्रस्ताव खोली बिलिङ प्रणाली ठेक्का टुंगो लगाएर जान निर्देशन दिएकी छन् ।

टेलिकमका पूर्व एमडी तथा हाल जुनियर पदमा त्यहीँ कार्यरत डिल्लीराम अधिकारीमार्फत सचिव अर्यालले मास्केलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना निकालेर जानका लागि निर्देशन दिएकी छन् ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का विवादित बन्दै गएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पूर्व सचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कमिटी गठन गरेका थिए ।

पूर्व प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित अमूल प्रधानहरुबिरुद्ध म्याद थपको मुद्दा दर्ता भएदेखि विभिन्न स्वार्थ समूहको खिचातानी, टेलिकमका उच्च कर्मचारीहरूको चलखेल लगायतका कारण गिजोलिएको बिलिङको ठेक्का समाधानका लागि मन्त्री खरेलले उच्चस्तरीय कमिटी बनाएका थिए ।

गेलाल समितिले टेण्डर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको प्रतिवेदन दिएपछि टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्केलाई आर्थिक प्रस्ताव खोलेर हुवावेलाई आसयपत्र दिन चुनौतीपूर्ण छ ।

टेलिकम स्रोत भन्छ, 'कमिटीले टेण्डर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरिसकेको र सञ्चार मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने भनिसकेको अवस्थामा निमित्त एमडी प्रधानलाई आर्थिक प्रस्ताव खोलेर हुवावेलाई ठेक्का दिन गाह्रो छ ।'

गेलाल कमिटी गठन गर्ने पक्षमा पटक्कै नभएकी सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव अर्यालले कार्यादेश (टीओआर) बनाउन नै विलम्ब गरेको, कमिटीमा राखिएका प्राविधिक सहसचिव आदेश खड्कालाई रातारात निर्वाचन आयोगमा सरुवा गर्नसमेत पछि नपरेको आरोप छ ।

सचिव अर्यालको अवरोधका बाबजुद गेलाल समिति बन्यो । र, समितिले टेण्डर प्रक्रियादेखि नै त्रुटि भएको प्रतिवेदन दिएपछि सचिव अर्याल रुष्ट भएकी छन् । र, उक्त प्रतिवेदन अनुसार टेण्डर रद्द गरी पुनः टेण्डरमा जानुपर्नेमा मन्त्री खरेललाई समेत बिलिङ सिष्टममा समस्या आउने भन्दै गेलालको प्रतिवेदन लागू नगर्नका लागि दबाब बढाउँदै लगेकी छन् ।

सचिव अर्याल र टेलिकमका पूर्वएमडी डिल्लीराम अधिकारीको दबाबमा मन्त्री खरेलले केही दिनअघि गेलाल समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा बिलिङ ठेक्का नरोकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन बाध्य भएका छन् ।

डिल्लीराम एमडी हुँदा पनि सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवका रूपमा बोर्ड सदस्य रहेकी थिइन् । त्यति बेलादेखि नै हुवावेसँगको कनेक्सनमा रहेकी सचिव अर्यालले सचिव भइसकेपछि यसअघिकी एमडी संगीता पहाडीलाई हुवावेको फोरजीको बाँकी भुक्तानी दिन चर्को दबाब दिएकी थिइन् ।

सम्झौता भएको पाँच वर्षमा पनि नेपाल टेलिकम कम्पनीको स्मल सेल प्रविधि जडान नगरेको हुवावेलाई सचिव अर्यालकै दबाबमा फोरजीको भुक्तानी दिइएको थियो ।

करिब एक हजार स्थानमा पाँच हजार आठ सय २५ वटा स्मल सेल प्रविधि जडान गर्ने भनिए तापनि नगर्दा टेलिकमलाई वार्षिक ९ करोड नोक्सानमा पारिएको भए पनि हुवावेलाई फोरजी परियोजनाको भुक्तानी गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।

कमिटीले बिलिङ ठेक्काको सुरुवातदेखि नै निश्चित कम्पनीलाई दिने उद्देश्यले फेज आउट भइसकेको प्रविधिलाई समेत प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै विपरीत हुनेगरी टेलिकमले आफ्नै स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी ठेक्कालाई विवादित बनाएका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

बिलिङको टेण्डर बिट गर्दा हुवावेले झन्डै २२ सय पृष्ठ कागजातमध्ये ५० प्रतिशत पढ्न नमिल्ने गरी बुझाएको र बोलपत्र अवधि सकिएपछि पेन ड्राइभमा डकुमेन्ट बुझाएको, कीर्त्ते कागजात पेस गरेको विषयमा समेत उठेको थियो ।

टेलिकम आफैँले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई क्वालिफाई गरिएको लगायतका विषयमा समेत विवादरहित बनाउनका लागि कमिटी गठन गरिएको थियो ।

गएको असोज ८ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलेर हुवावेलाई दिनेगरी सेटिङ मिलाइसकेको ठेक्का प्रक्रिया सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले रोकेका थिए ।

प्राविधिक मूल्याकंनका क्रममा हुवावेलाई मात्र योग्य (क्लालिफाई) गरी अरू सबै कम्पनीलाई डिस्क्वालिफाई गरिसकेपछि हुवावेलाई ठेक्का दिनका लागि असोज २४ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय भएको थियो ।