Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
मंगलवार , मंसिर १६, २०८२
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएर सफाइ पाएकाहरूलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई बदर गरी सफाइ पाएकाहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग सहित अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
विशेष अदालतले विशेष अदालतले मंसिर, २०८१ मा ३२ जना आरोपितहरूमध्ये १० जनालाई दोषी ठहर गरेर अरूलाई सफाइ दिएको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए ।
त्यसैगरी, विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू सबै दोषी ठहर भएका थिए ।
विशेष अदालतले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने लगायतका आधारमा आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए ।
आरोपितहरूलाई सफाइ दिने हदसम्म विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
पूर्वमन्त्री शाहीसमेतले आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुसमेतसँग मिलेमतो गरी वाईडबडी विमान खरिद गर्दा बदनियत राखी Price Escalation भुक्तानी दिएको र MTOW 242 tons बाट MTOW 230 tons को Certification लिंदा १२ टनको हुन आउने समानुपातिक मूल्य कम गर्नु पर्नेमा नगरी मूल्य नघटाई MTOW २४२ टनको पुरै मूल्य भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर आयाेगकाे छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
