काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग भएको आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ।
संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश-प्रदेश वा स्थानीय तह-स्थानीय तहबीच स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा कर लगाउने अधिकार नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।
हालै धनकुटाको अलैँचीलाई धरान उपमहानगरपालिकाले कर लगाएको घटना सार्वजनिक भएपछि देशभरका स्थानीय सरकारहरूले लगाउँदै आएको ढुवानी करको विषय विवादमा तानिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले यस्तो कर असुली नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा यस्तो कर नलगाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अवैध करले स्थानीय कृषक, व्यवसायीलाई मात्रै नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।