काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्वन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा संशोधनको लागि गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटका लागि पेशी तोकिएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई बचाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबीसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, अधिवक्ता आभास रेग्मी, स्मृति अधिकारी र युवराज सफलले शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिट निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनको आइतबार दर्ता भएर मंगलबारका लागि सुनुवाइ गर्नेगरी पेशी तोकिएको हो।
सोमबार सार्वजनिक वबदा भएका कारण मंगलवारका लागि पेशी तोकिएको हो। मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाई गरी महान्यायाधीवक्ताको निर्णयमा सर्वोच्चले आदेश गर्नेछ।