सरकार र जेनजीबीचको १० बुँदे सम्झौताविरूद्ध दायर रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश

अनलाइन नेपाल

मंगलवार , माघ १३, २०८२

सरकार र जेनजीबीचको १० बुँदे सम्झौताविरूद्ध दायर रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो । अब यस विषयमा अन्तिम फैसलाका लागि सबै रिटमा पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, सुदीप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच गैरकानुनी सम्झौता भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा चुनावका लागि गठित अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने खालका सम्झौता गर्न नपाउने दाबी गरिएको छ। साथै, सम्झौताका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी नयाँ आयोग गठनमा सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनिएको छ।

दुई पक्षबीच भएको १० बुँदे सम्झौता र त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई समेत असंवैधानिक घोषित गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

सम्बन्धित न्युज

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

थप नयाँ अपडेट

सरकार र जेनजीबीचको १० बुँदे सम्झौताविरूद्ध दायर रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश