काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा हेरफेर गरी फेल तथा अनुपस्थित व्यक्तिलाई समेत पास देखाएर लाइसेन्स जारी गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख मदनप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर शम्भु दाहाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक गंगाराम विश्वकर्माविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को नतिजा रिपोर्टमा फेल वा अनुपस्थित देखाइएका १८ जनालाई वर्ग ‘ए’ र ‘ई’ को सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको पाइएको छ ।

साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई समेत नेपालमै परीक्षा दिएको अभिलेख बनाएर लाइसेन्स वितरण गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारका अनुसार शालिकराम भण्डारी २०७०/०५/१९ मा रोजगारीका लागि मलेसिया गएको र २०७५/०५/२३ मा मात्रै नेपाल फर्किएको देखिए पनि उनलाई २०७५/०४/२० को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पास गराइएको अभिलेख तयार गरी २०७५/०४/२५ मा ‘ए’ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र नम्बर १४-००४५२३ जारी गरिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल देखिएका व्यक्तिहरूको कम्प्युटर प्रविष्टि एडिट गरी फेलबाट पास बनाइ लाइसेन्स वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार फेल भएका शिवबहादुर क्षेत्रीलाई ‘ई’ वर्गको तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुपस्थित हिमाल बोहोरालाई समेत पास देखाएर लाइसेन्स दिइएको पाइएको छ ।

अख्तियारले अंकबहादुर शाही, शान्ता कुमारी चौलागाईं, प्रेमप्रसाद उपाध्याय, मेघराज डाँगी, मीनबहादुर मल्ल, सरस्वती भुर्तेल, सबिका दाहाल, दीपक शाही, रेशम अधिकारी, नेत्रकला जैशी, आस्था भट्टराई, कुंग सन्डुप लामा, विकास खत्री, आरती न्यौपाने, लोकेन्द्र मल्ल र ताराबहादुर थापालाई समेत नतिजा फेरबदल गरेर लाइसेन्स जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार निमित्त कार्यालय प्रमुख देवकोटाले फेल नतिजालाई पास भनी युजर आईडी ४६७ बाट कम्प्युटर प्रणालीमै सच्याएको कुरा यातायात व्यवस्था विभाग, सूचना प्रविधि शाखाको २०८२/०३/१९ को पत्रबाट समेत पुष्टि भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारी अभिलेख तथा विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा नतिजा हेरफेर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १३ अनुसारको कसुर गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।