Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बुधवार , फाल्गुण १३, २०८२
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी एवम राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं रिहा भएका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रसाईंलाई बिना कारण थुनामा राखेको देखिएको थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।
मंगलबार नै रिहा हुनुपर्ने भए पनि केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले बुधबारमात्र प्रसाईं रिहा भएका हुन् ।
बाहिरिनासाथ आफूले चुनाव हुँदैन भन्दा पक्राउ गरेर थुनिएको तर राजा स्वयम् अब सडकमा उत्रिन सक्ने भन्दै पक्राउ गरेर देखाउन प्रसाईंले चुनौति दिएका छन् ।
उनले भने- 'चुनाव गर्नु हुँदैन भन्दा मलाई ल्याएर थुन्नुभयो । राजाले पनि चुनाव गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो । राजालाई पनि ल्याएर थुन्नुस् । दम छ ओम प्रकाश अर्याल ? दम छ सुशीला कार्की ? के लोकतन्त्रमा बोल्न पाइँदैन ?'
उनले राजा स्वयम् अब सडकमा उत्रिन सक्ने भन्दै पक्राउ गरेर देखाउन चुनौति दिए ।
प्रसाईंले फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचन बिथोल्ने अभियान सुरु गर्न लागेको आशंकामा प्रहरीले उनलाई पटक-पटक पक्राउ गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन भाँड्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपसहित प्रसाईंलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । सोहीआधारमा प्रहरीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।
प्रसाईंलाई यसअघि प्रहरीले माघ २३ गते पनि पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला उनी हाजिर जमानीमा छुटेका थिए । निर्वाचनबारे उनले बोलेका कुरालाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धानको ‘आधार’ बनाएर त्यसबेला पक्राउ गरी बयान लिएर छाडेको थियो।
उनलाई माघ ५ गते पनि प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गरेको थियो । निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर आरोप लगाउनेदेखि सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेर डाटा चोरी गर्नेसम्मको योजना बनाएर रकम लगानी गरेको आरोप लागेपछि त्यसबेला उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
यस्तै, उनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले निर्वाचन आयोगलाई ५२ करोड रुपैयाँ बुझाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो भिडियो पोस्ट गरेका थिए । त्यसबेला उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न निर्वाचन आयोगले पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
