काठमाडौं । नियमित रुपमा सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्न लागेको छ ।  

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। 

कार्की नेतृत्वको आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । जसका लागि आयोगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न १०० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको छ ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्या, तोडफोड, आगजनीलगायत विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा प्रमुखहरू, मुख्यसचिव, सचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख, सुरक्षामा खटिएका कमान्डर र अभियन्तासँग समेत बयान लिएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए ।

तोडफोड, आगजनीसहितका विध्वंसात्मक कार्यबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा गरी ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारी अनुमान छ ।

जाँचबुझ आयोगले  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष फागुन २५ गते नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

कुल करिब नौ सय पृष्ठको रहेको र अनुसूचीहरूसमेत गरेर गरेर १० हजार बढी पृष्ठ रहेको उक्त प्रतिवेदनमा २ सय बढीको बयान छ ।

प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा दोषी देखिएकाहरूमाथि कार्वाहीको सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक माथि समेत कारबाहीको सिफारिस भएको बुझिएको छ। यद्यपि, यी विषयको हालसम्म आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त प्रतिवेदन पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने बताएकी थिइन् । 

तर, त्यसयता मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थिएन् । यसका लागि आज वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठक आज बस्दैछ ।

बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

उक्त बैठकले प्रतिवेदन पारित गरे पनि कार्यान्वयन भने नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै हुने छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्- 'अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन । नयाँ जनादेश आइसकेको छ । नयाँ सरकारले पनि बाँकी प्रक्रिया अवश्य अघि बढाउनेछ ।'

 केहिदिन यता जेनजी अगुवाहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दबाब समेत दिन थालेका छन् ।